अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेद्वारे राबविण्यात आलेल्या 690 पदांच्या भरती प्रक्रियेमुळे बँकेसह तिचे नेतृत्व करणारे राजकीय नेते आणि संचालक मंडळ अडचणीत सापडले आहेत. भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत दोन उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकार, बँकेचे सीईओ, संचालक मंडळ आणि वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्यासह अनेकांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, बँकेच्या अध्यक्षांनी आणि संचालकांनी त्यांच्या ओळखीतील उमेदवारांना अधिक गुण देऊन मुलाखतीसाठी पात्र केले. तसेच, गुणवत्ता यादी जाहीर न करता फक्त आसन क्रमांक प्रसिद्ध करून अंतिम यादी जाहीर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षा आणि मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. परीक्षा झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या गुणांबाबत शंका निर्माण झाली. त्यांनी बँकेकडे मूळ उत्तरपत्रिका मागितली, मात्र ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
याचिकाकर्त्यांनी या संदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती, पण कुठलीही कार्यवाही झाली नाही, असा आरोपही त्यांनी याचिकेत केला आहे. त्यामुळे पूर्ण भरती प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवून ती रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
तसेच, या भरती प्रक्रियेत आरक्षण नियमांचे पालन करण्यात आले नाही आणि राज्यस्तरीय कृती दलाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनाही दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता असून, इच्छित उमेदवारांना निवडण्यासाठी आखलेली योजना असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने लक्ष घालून संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, आता या भरती प्रक्रियेचा आगामी निर्णय न्यायालयाच्या कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE