Bogus recruitment of 580 teaching and non-teaching staff : नागपूर विभागात शिक्षण विभागाशी संबंधित एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तब्बल ५८० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बनावट भरती करण्यात आली असून, शासकीय ‘शालार्थ’ प्रणालीचा गैरवापर करून या बनावट कर्मचाऱ्यांची नावे अधिकृत यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
या प्रकारातून शासनाच्या सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी अपहृत करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार २०१९ पासून सुरू असून, या बनावट कर्मचाऱ्यांना दरमहा ४० ते ८० हजार रुपयांचा पगार दिला जात होता. इतका मोठा गैरव्यवहार सहा वर्षांपर्यंत कसा लक्षात आला नाही, यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून, १२ शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी आणि शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर विभागीय मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्ष माधुरी सावरकर यांची या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी विभागाचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
प्राथमिक अहवालात आजी-माजी शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी, रवींद्र काटोलकर, रोहिणी कुंभार आणि सिद्धेश्वर काळुसे यांच्या सहभागाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या बनावट भरती घोटाळ्यातील संबंधित शिक्षण संस्था काही राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याचेही तपासातून उघड झाले आहे.
त्यामुळे या घोटाळ्याच्या मुळाशी राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकारे, शिक्षण क्षेत्रातला हा प्रचंड घोटाळा प्रशासन आणि व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. अशा प्रकारच्या आणखी किती बनावट भरत्या झाल्या आहेत, याचा शोध घेणे आता अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE