Government Job Vacancy : सार्वजनिक सेवा ही कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राची पायाभूत गरज असते. प्रशासनाची चाकं चालवण्यासाठी, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, महसूल, कायदा व सुव्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सेवा पोहोचवण्यासाठी सक्षम आणि पुरेशा मनुष्यबळाची आवश्यकता असते.
परंतु, सद्यस्थितीत महाराष्ट्रासह देशभरात सरकारी यंत्रणांमध्ये भरपूर पदे रिक्त असून ही बाब अत्यंत चिंताजनक ठरत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पानुसार, राज्यातील विविध खात्यांमध्ये जवळपास 9,000 ते 9,500 पदे रिक्त आहेत. ही आकडेवारी केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर जाणवणाऱ्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचे प्रतिबिंब आहे.
दुसरीकडे, देशभरात जवळपास 3 कोटी तरुण बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकलेले आहेत (CMIE च्या जानेवारी 2025 च्या अहवालानुसार). ही विसंगती अधिक ठळक होते जेव्हा आपण पाहतो की, राष्ट्रीय पातळीवर 2024 मध्ये सुमारे 15 लाख सरकारी पदे रिक्त होती (DOPT च्या माहितीनुसार), आणि त्यातील बऱ्याचशा पदांची अनेक वर्षे भरती झालेलीच नाही.
या गंभीर स्थितीमागील कारणे स्पष्ट आहेत – भरती प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब, निधीची टंचाई, प्रशासनातील उदासीनता, आणि लालफीतशाहीचा विळखा. यामुळे केवळ सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प होत नाही, तर नागरिकांची सेवा घेण्याची अपेक्षा फोल ठरते. कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण होतो आणि परिणामी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये व पोलिस व्यवस्था यांचा दर्जा खालावत चालतो.
याचवेळी, लाखो तरुण आपल्या भविष्याबाबत संभ्रमात व निराशेत आहेत. या लेखात आपण सरकारी विभागांतील रिक्त पदांचा सर्वसामान्य जीवनावर होणारा परिणाम समजून घेणार आहोत, भरती प्रक्रियेतील अडथळ्यांचे विश्लेषण करणार आहोत, आणि या समस्येवर संभाव्य उपाय काय असू शकतात, याचा विचार करणार आहोत.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE