सरकारची ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना रद्द; प्रमुख कारणं समोर !

Government one state one uniform scheme : महायुती सरकार आधी गणवेशासाठीचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीला उपलब्ध करून देणार होते. तर, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नोंदणीकृत महिला बचत गट किंवा कपडे शिवणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीकडून दोन गणवेश शिवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

मात्र, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू होऊन तीन ते चार महिने उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. तसेच जे मिळाले ते तोकडे किंवा मोठे असल्याचे दिसून आले होते. हा मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडीकडून जोरकसपणे मांडण्यात आला होता.

राज्य सरकारने वाजत गाजत सुरू केलेली ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना गुंडाळण्यात आली आहे. यापुढे गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्याचा निर्णय सरकारने बुधवारी जाहीर केला. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. त्यामुळे ऐनवेळी सरकारला हे काम शाळा व्यवस्थापन समितीकडे द्यावे लागले होते. आता चार महिन्यांनी रंग आणि रचनेवरूनही घुमजाव करत शाळांनीच ते ठरवावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.

महायुती सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ संकल्पनेनुसार, विद्यार्थ्यांना एकसमान दोन गणवेश देण्याचे ठरविले होते. यात विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट, तर विद्यार्थिनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट अशी होती. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल, तिथे निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज असे ठरविण्यात आले होते.

आता बुधवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, यापुढे केंद्र सरकराच्या समग्र शिक्षा व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समग्र शिक्षांतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या कार्यालयाकडून देण्यात येणार आहे.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE