Incentive Scheme To Promote BHIM UPI : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या नवीन योजनेनुसार २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (P2M) व्यवहारांवर प्रोत्साहन योजना लागू केली जाईल. १९ मार्च २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भिम-यूपीआय (BHIM-UPI) द्वारे आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सादर करण्यात आली. यानंतर या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत लहान दुकानदारांना (P2M) यूपीआयद्वारे पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आहे आणि १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू राहील. या योजनेवर सरकार १,५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली योजना २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (P2M) व्यवहारांवर लागू होईल. याचा अर्थ ही योजना मुख्यत: छोट्या दुकानदारांसाठी आहे. छोट्या दुकानदारांना प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर ०.१५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम मिळेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने १,००० रुपयांचे सामान खरेदी केले आणि यूपीआयद्वारे पेमेंट केले, तर त्या दुकानदाराला १.५ रुपये इतकी प्रोत्साहन रक्कम मिळेल.
तसचं, बँकांना देखील प्रोत्साहन मिळेल. बँकांनी दावा केलेली ८० टक्के रक्कम तत्काळ दिली जाईल. उर्वरित २० टक्के रक्कम त्याच वेळी मिळेल जेव्हा बँकेची तांत्रिक अडचण ०.७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. जर बँकेची प्रणाली वारंवार असमर्थ होती, तर त्यांना उर्वरित २० टक्के प्रोत्साहन रक्कम मिळणार नाही. यामुळे बँकांना त्यांच्या प्रणालीची कार्यक्षमता कायम ठेवावी लागेल.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय छोट्या दुकानदारांच्या आर्थिक व्यवहारांना सोपे, सुरक्षित आणि वेगवान बनवण्यासाठी आहे. आर्थिक व्यवहारांनंतर पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील, आणि यासाठी कोणतेही अतिरिक्त खर्च लागणार नाही. यूपीआय सेवेचा लाभ मोफत मिळणार आहे. सरकारला विश्वास आहे की, या योजनेमुळे यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण वाढेल. तसेच बँकांच्या कर्ज वितरण प्रणालीला देखील सोप्पं आणि वेगवान बनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय, कधीही, कुठेही पेमेंट करता येईल. सरकारच्या या योजनेतून ग्राहकांना मोफत, सोपं आणि वेगवान पेमेंट अनुभव मिळावा, हे लक्षात घेतले आहे.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE