राज्य सरकारकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून पोलिस भरतीबाबत सातत्याने आश्वासने दिली जात आहेत. गृहमंत्री आणि इतर मंत्र्यांकडून वेळोवेळी भरती लवकरच सुरू होईल, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात भरती प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून अभ्यास व शारीरिक सराव करत असलेले अनेक युवक आजही प्रतीक्षेत आहेत.
भरतीची फक्त घोषणा, पण कृती शून्य
डिसेंबर 2024 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यातील पोलिस दलात तब्बल 33,000 हून अधिक पदे रिक्त आहेत. 22 जुलै 2024 रोजी तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत 9,000 पदांची भरती लवकर राबवण्यात येईल, असे स्पष्टपणे जाहीर केले होते. याचप्रमाणे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धुळे येथे घेतलेल्या सभेत सत्तेवर आल्यानंतर 25,000 महिला पोलिसांची भरती केली जाईल, असे जाहीर केले. हीच घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये आपल्या दहा कलमी कार्यक्रमात पुन्हा एकदा मांडली.
प्रत्येक आश्वासनावर विश्वास ठेवून सुरू ठेवलेली तयारी
या सर्व घोषणांवर विश्वास ठेवून असंख्य युवकांनी आपल्या जीवनातील महत्त्वाचा काळ भरतीच्या तयारीसाठी दिला. कोणी पहाटे सराव करतो, तर रात्री काम करून घर चालवतो. अनेकांचे पालक शेतमजुरी करून घर चालवत आहेत. परंतु सतत आश्वासनांवरच अडकलेल्या भरती प्रक्रियेमुळे या युवकांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे.
भरतीची जाहिरातही नाही, प्रक्रिया तर दूरची गोष्ट
आजही भरतीची कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. बेरोजगारी वाढत असताना, गुन्हेगारीचे प्रमाण देखील वाढत आहे. अशा वेळी पोलीस दलातील भरती रखडल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तरुणांमध्ये नैराश्याची लाट
दिवसेंदिवस परिस्थिती कठीण होत चालली आहे. काम न करता केवळ भरतीसाठी झगडणाऱ्या तरुणांना भविष्यातील अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. या नैराश्यामुळे काहींची पावले चुकीच्या दिशेने वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू करून तरुणांचे स्वप्न साकार करण्याची मागणी राज्यभरातून जोर धरू लागली आहे.
सरकारने आता फक्त आश्वासने नव्हे, तर कृती दाखवावी
राज्य सरकारकडून युवकांची प्रामाणिक मेहनत ओळखून तातडीने भरती प्रक्रियेला सुरुवात व्हावी, अशी मागणी आता सर्वच स्तरांतून होत आहे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासने देण्याऐवजी, सरकारने ठोस पावले उचलून तरुणांच्या भविष्यासाठी निर्णायक निर्णय घ्यावा, हीच वेळेची गरज आहे.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE