राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी ७ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील अकृषक महाविद्यालयांमध्ये ५,०१२ प्राध्यापक पदांच्या भरतीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil) यांनी एका ते दीड महिन्यात भरती प्रक्रिया सुरू होईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही भरतीसंदर्भातील अध्यादेश अद्याप काढण्यात आलेला नाही.
“माझी नोकरी” या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनल लगेच जॉईन करा.
महाराष्ट्रातील नोकरी अपडेट्ससाठी या लिंक वरून माझीनोकरी अँप लगेच डाउनलोड करा.
या विलंबासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि संबंधित मंत्र्यांची अनास्था कारणीभूत असल्याचा आरोप नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीचे (NET-SET, Ph.D. Holders Struggle Committee) समन्वयक प्रा. ज्योतीराम सोरटे यांनी केला आहे.
सोरटे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लागू करण्यास सुरुवात केली असली तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ते प्रभावीपणे राबविणे कठीण ठरत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. राज्यात २०१२ पासून प्राध्यापक भरती अनियमित व ठप्प आहे.
त्यामुळे अनेक सीएचबी (CHB) प्राध्यापकांना १५ ते २० वर्षांपासून अल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. भरती होईल या आशेवर त्यांनी वर्षानुवर्षे सेवा दिली; मात्र गेल्या काही वर्षांत ताणतणावातून काहींनी आत्महत्या केल्या तर काहींना हार्ट अटॅकने प्राण गमवावे लागले. या गंभीर परिस्थितीला अधिकारी वर्गाचे निष्काळजीपणा व मंत्र्यांची उदासीनता कारणीभूत असल्याचेही सोरटे यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी इशारा दिला की, जर ५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश प्रसिद्ध झाला नाही, तर १० सप्टेंबर २०२५ पासून नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती उच्च शिक्षण संचालकालय, पुणे व आझाद मैदान, मुंबई येथे तीव्र आंदोलन छेडणार आहे. त्यामुळे शासनाने ही परिस्थिती गांभीर्याने घेऊन तातडीने भरतीचा अध्यादेश काढावा आणि प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी ठाम मागणी समितीने केली आहे.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE