सरकारची तरुणांसाठी मोठी योजना ! गाडी भाड्याने दया आणि पैसे कमवा !

राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला गती देण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी महायुती सरकारने ‘रेंट अ बाईक’ ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ही योजना ९ वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली होती. नियमनशिवाय ही योजना राबवली जात असल्यामुळे २०१६ साली तिला स्थगित करण्यात आले होते. मात्र आता ही योजना नव्या नियमांसह अधिकृतरीत्या पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.

गाडी भाड्याने द्या आणि उत्पन्न मिळवा!

• परिवहन विभागाने या नव्या योजनेसाठी काही स्पष्ट नियम ठरवले आहेत. कोणत्याही नागरिकाला ही सेवा सुरू करायची असल्यास खालील अटींचे पालन करावे लागेल:
• भाड्याने गाड्या देण्यासाठी वार्षिक ₹1,000 शुल्क भरून अधिकृत परवाना घ्यावा लागेल.
• अर्जदाराकडे किमान ५ दुचाकी वाहनं असणं आवश्यक आहे.
• परवाना ज्या जिल्हा किंवा शहरासाठी जारी केला आहे, त्या भागातच ही वाहने भाड्याने देता येतील.
• अनधिकृतरित्या गाड्या भाड्याने दिल्यास संबंधित व्यक्तीवर कडक कारवाई केली जाईल.

पर्यटनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे वक्तव्य

“‘रेंट अ बाईक’ योजना आता कायदेशीर चौकटीत राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्यांवर कारवाई होईल आणि पर्यटकांना परवडणाऱ्या दरात वाहतूक सेवा मिळेल. विशेषतः कोकणसारख्या पर्यटनस्थळांवर याचा मोठा फायदा होईल, जिथे सध्या ऑटो-टॅक्सीवाल्यांकडून अवाजवी भाडं आकारलं जातं.”

या योजनेचा इतिहास

‘रेंट अ बाईक’ योजना सर्वप्रथम केंद्र सरकारने १९९७ मध्ये सुरू केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातही ती लागू करण्यात आली. मात्र, यामध्ये स्पष्ट नियमांचा अभाव असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अनियंत्रित स्वरूपात गाड्या भाड्याने दिल्या जात होत्या. त्यामुळे महसूल हानी होत होती आणि प्रवाशांच्या तक्रारी वाढत होत्या. अखेर २०१६ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली.

आता मात्र योजनेला कायदेशीर रूप देत नव्या नियमांसह पुन्हा सुरु करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील पर्यटनाला गती मिळेल आणि स्थानिक तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची चांगली संधी उपलब्ध होईल.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE