नोकरीची सुवर्ण संधी !! ९२ हजार नोकऱ्या मिळणार ‘या’ योजनेतून ! जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Related Articles

GMC बुलढाणा – १६ सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीं अंतर्गत नोकरीची संधी

2 hours ago

GMC बुलढाणा – २८ चिकित्सालयीन व अचिकित्सालयीन प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक पदभरतीं अंतर्गत नोकरीची संधी

3 hours ago

TMC ACTREC नवी मुंबई – रु. ६५,०००/- पर्यंत वेतन ; ‘या’ पदावर नोकरीची सुवर्णसंधी

4 hours ago

Through this scheme, 92,000 jobs will be created : माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने PLI योजनेनंतर इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजनेला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी सरकारने 6 वर्षांत 23,000 कोटी रुपयांचे बजेट ठरवले आहे. यामुळे सुमारे 93,000 लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.

जर तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल, तर ही एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 23,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे येत्या 6 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. चला, जाणून घेऊया सरकारचा काय उद्देश आहे आणि या योजनेची पार्श्वभूमी काय आहे.

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने एक मोठी योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजनेस 23,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. यामुळे सुमारे 92,000 लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळविण्याची अपेक्षा आहे.

PLI योजनेनंतर ही दुसरी महत्त्वाची योजना आहे, जी डिस्प्ले मॉड्यूल, सब-असेंब्ली कॅमेरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली, लिथियम सेल एन्क्लोजर, रेसिस्टर, कॅपेसिटर, आणि फेराइट्स यांसारख्या घटकांचा समावेश करणार आहे.

सरकारचा उद्देश थेट रोजगार निर्मिती वाढविण्याचा आहे. या योजनेमुळे आगामी 6 वर्षांत 91,600 नवीन थेट नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. या उद्दीष्टाच्या पूर्ततेसाठी सरकार दरवर्षी 2,300 कोटी ते 4,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन आणि नोकरीचे उद्दीष्ट निश्चित केलेल्या वेळेत पूर्ण करावे लागेल.

PLI योजनेनंतर घटक प्रोत्साहन योजनेला सरकारच्या प्राधान्यसूचीमध्ये स्थान आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतात अ‍ॅपल आणि सॅमसंगसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या कार्यरत आहेत, परंतु त्यांचे देशांतर्गत मूल्यवर्धन 15-20 टक्के आहे. सरकारचा उद्देश त्यास 30-40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आहे.

या योजनेत तीन प्रकारचे प्रोत्साहन दिले जातील. पहिले ऑपरेशनल खर्चावर आधारित असेल, दुसरे भांडवली खर्चावर आधारित असेल, आणि तिसरे प्रोत्साहन ऑपरेशनल आणि भांडवली खर्चाच्या संयोगाने दिले जाईल. यामध्ये नेट इन्क्रीमेंटल सेलच्या आधारे ऑपरेशनल इन्सेंटिव्हस आणि पात्र भांडवली खर्चाच्या आधारे भांडवली खर्च प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE