Tough Action by Commissioner Against Unauthorized Childcare Homes : बेकायदेशीर बालगृह, वसतिगृह व अनाथाश्रमांवर महिला व बालविकास विभागाची कठोर कारवाई राज्यात काही ठिकाणी बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या बालगृह, वसतिगृह आणि अनाथाश्रमांवर महिला व बालविकास विभागाने आता कडक पवित्रा घेतला आहे.
अशा अनधिकृत संस्थांमध्ये राहणाऱ्या बालकांवर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना समोर आल्याने हा विषय अत्यंत गंभीर झाला आहे.
महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015, त्यातील सुधारित अधिनियम 2021 आणि महाराष्ट्र बाल न्याय नियम 2018 यांच्या तरतुदींनुसार कोणतीही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करू शकत नाही.
कलम 42 नुसार, अशा अनधिकृत संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांना एक वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा एक लाख रुपयांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षांचा सामना करावा लागू शकतो.
नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन
आयुक्त गुंडे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, आपल्या परिसरात अशी कोणतीही संशयास्पद किंवा अनधिकृत बालक संस्था असल्यास तातडीने जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 वर कॉल करावा.
बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहणे आणि प्रशासनास सहकार्य करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE