सरकारी कर्मचाऱ्यांना 8व्या वेतन आयोगाचा लाभ का मिळणार नाही? पेंशन संदर्भात वाद का निर्माण झाला?

8th Pay Commission Benefit : केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाबद्दल सध्या महत्त्वपूर्ण चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विशेषत: 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा लाभ मिळणार का, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काही अहवालांनुसार, 2025 च्या वित्तीय विधेयकात केलेल्या सुधारणा आणि नवीन तरतुदींमुळे पेंशनधारकांमध्ये भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या मुद्द्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारने Central Civil Services (CCS) Pension नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणा या वादाचा मुख्य कारण ठरल्या आहेत. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) आणि काँग्रेसचे नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी आरोप केला आहे की, 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार नाही. AITUC च्या अमित्रजीत कौर यांनी या निर्णयाला “लाखो निवृत्तीधारकांसोबत विश्वासघात” असे संबोधले.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारवर 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे सरकार वेतनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दाव्यांना फेटाळून लावले असून, या बदलांचा उद्देश केवळ विद्यमान धोरणांचे पुनरावलोकन करणे आहे, असे स्पष्ट केले आहे.

8व्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी 2025 मध्ये करण्यात आली होती. या आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन वाढणार आहे. प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदे मिळतात.

गेल्या वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, सरकार वेतन व पेंशनमध्ये वाढ करत असली तरी त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाते, यामुळे वित्तीय दडपण टाळता येते. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाचा संपूर्ण प्रभाव 2026 नंतरच स्पष्ट होईल.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE