८ व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा २०२७ पर्यंत ! जाणून घ्या कारण काय ?

8th Pay Commission implementation may get delayed till 2027 : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, इतर आर्थिक लाभ, निवृत्तिवेतन इत्यादींचा फेरआढावा प्रत्येक १० वर्षांनी घेतला जातो. महागाई वाढल्यामुळे महागाई भत्त्यांमध्ये वेळोवेळी वाढ केली जाते, परंतु कर्मचाऱ्यांचा जीवनस्तर कायम राखण्यासाठी त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता देखील असते.

यासाठी केंद्र सरकार वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेत असते. या संदर्भात, जानेवारी २०२६ पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणे गरजेचे आहे. तथापि, यासाठी आणखी एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी माहिती फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने दिली आहे, कारण आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

आयोगाचा कार्यकाळ अधिकृतपणे जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू होईल, परंतु सुधारित वेतन आणि पेन्शनमधील बदल २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. जेव्हा नवीन वेतनश्रेणी लागू होईल, तेव्हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १२ महिन्यांची थकबाकी मिळेल, असंही सूत्रांनी स्पष्ट केलं. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १५ ते १८ महिन्यांच्या आत अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी सादर करण्यापूर्वी, एक अंतरिम अहवाल देखील सादर केला जाऊ शकतो, परंतु संपूर्ण अहवाल २०२६ च्या अखेरीसच येईल, असे दुसऱ्या सूत्राने सांगितले.

मागील वेतन आयोगांच्या प्रक्रियेचा विचार करता, अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरही सरकारला पुनरावलोकन आणि अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की पगार आणि पेन्शन वाढ केवळ २०२७ पासून लागू होईल.

आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (ToR) कधी मंजूर होणार याबद्दल सरकारने सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळ पुढील महिन्यात याला मान्यता देऊ शकते. १६ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर केली होती. त्यानंतर, आयोगाच्या संदर्भ अटी आणि प्रक्रियेबद्दल अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. संसदेत सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी आणि पॅनेल सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल विचारण्यात आले होते, त्यावर सरकारने उत्तर दिलं की, या बाबतीत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.

आत्तापर्यंत, नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) च्या कर्मचाऱ्यांनी संदर्भ अटीसाठी त्यांच्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी त्यांच्या टीओआरमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतन रचनेत, भत्त्यांमध्ये आणि अन्य लाभांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. यापैकी एक महत्त्वाची शिफारस वेतनश्रेणींच्या विलीनीकरणाशी संबंधित आहे, जेणेकरून वेतन प्रणाली सुलभ करता येईल आणि करिअर वाढीच्या समस्यांचा निपटारा होईल.

सरकारने अर्थ मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडून सूचना मागवल्या आहेत. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या. आता सरकार या शिफारसींना किती प्रमाणात अंमलात आणते आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे किती लक्ष देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE