एक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा नवा शासन निर्णय काढला!

एक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा नवा शासन निर्णय काढला!

Contract basis job in Maharashtra government 2024 : सोमवारी शालेय शिक्षण विभागाने २० ऐवजी १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील एक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा नवा शासन निर्णय काढला. राज्यभरात अशा सुमारे सहा हजार शाळा असतील. त्यापैकी ज्या शाळांमध्ये रिक्त जागा असतील, तिथे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकाची रीतसर भरती करण्याऐवजी सरकार बीएड-डीएड झालेल्या शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणार आहे. ही नियुक्ती तात्पुरती असेल, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकदिनीच राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये एक शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा वाढता विरोध आणि राज्यभरातील शिक्षण संघटनांनी त्याविरोधात दिलेली आंदोलनाची हाक ऐकत सोमवारी या निर्णयात बदल करत २० ऐवजी १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठीच हा निर्णय राबवण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. राज्यात १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ६ हजार शाळा असून त्यापैकी बहुतेक तांडे, वाड्या आणि पाड्यांवर आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत दुजाभाव का, असा सवाल करत शिक्षण संघटना मात्र आंदोलनावर ठाम आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील दोनपैकी एक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. शिक्षकांची भरती न करता बीएड, डीएड अर्हताधारक पात्र बेरोजगार शिक्षकांनाच कंत्राटी पद्धतीने दरमहा १५ हजारांच्या मोबदल्यावर या शाळांमध्ये नेमण्याचा विचार यामागे होता. मात्र शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत या आणि इतर निर्णयांविरोधात २५ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली.

त्यानंतर सोमवारी शालेय शिक्षण विभागाने २० ऐवजी १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील एक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा नवा शासन निर्णय काढला. राज्यभरात अशा सुमारे सहा हजार शाळा असतील. त्यापैकी ज्या शाळांमध्ये रिक्त जागा असतील, तिथे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकाची रीतसर भरती करण्याऐवजी सरकार बीएड-डीएड झालेल्या शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणार आहे. ही नियुक्ती तात्पुरती असेल, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे.

दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा प्रामुख्याने तांडे, वाड्या किंवा पाड्यांवर आहेत. या मुलांच्या पालकांची स्थिती दारिद्र्यरेषेखाली असते. अशा मुलांना कंत्राटी शिक्षक देत राज्य सरकार दर्जाबाबत तडजोड करत आहे. तांडे, वाड्या किंवा पाड्यांवरील विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क नाही का?

एका बाजूला राज्य सरकार नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये लागू करण्याचा विचार करत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करत आहे. राज्य सरकारच्या या सगळ्या योजना १५ हजार रुपये मासिक मानधनावर काम करणारा कंत्राटी शिक्षक कितपत राबवू शकणार आहे, हा विचार खरे तर शासनानेच करायला हवा. आम्ही आमच्या आंदोलनाच्या निर्धारावर ठाम असून २५ तारखेला राज्यातील सर्व शाळांमधील शिक्षक या कंत्राटीकरणाविरोधात काम बंद आंदोलन करणार आहोत.