Majhi Naukri | माझी नोकरी |Latest Government Jobs In Maharashtra Majhi Naukri 2026 Navin Jahirati
Related Articles
Shikshak Bharti 2026 : Important news has emerged for teachers. An order had previously stated that teachers working in Zilla Parishad schools would be eligible for promotion if they had passed the Teacher Eligibility Test (TET). However, the High Court has now stayed this promotion process, effectively halting promotions for Zilla Parishad teachers. Read on for more details.
शिक्षकांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आलेली आहे .Shikshak Bharti 2026 जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण केलेली असल्यास ते शिक्षक पदोन्नती साठी पात्र असतील असा आदेश देण्यात आला होता. परंतु आता उच्च न्यायालयांनी या शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती दिलेली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षक पदोन्नतीला ब्रेक लागला आहे. अधिक माहिती जाणून घ्या.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, पदवीधर शिक्षक आणि विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदांची सुरू असलेली शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अजित कडेठाणकर यांनी दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदोन्नती प्रक्रियेला तूर्तास मागे घेण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या १४ मे २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार एक सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असलेले शिक्षकच पदोन्नतीसाठी पात्र तरतील असे निर्देश देण्यात आले होते. या आधारे जिल्हा परिषदेने २६ में २०२६ रोजी तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर करून पदोन्नती प्रक्रिया सुरू केली.
त्याप्रमाणे जानेवारी ,फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्या वरिष्ठ शिक्षकांना या अटीमुळे पदोन्नती प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. जिल्हा परिषदेने यावर निर्णय न घेतल्याने, राजू गायकवाड यांच्यासह ३२ शिक्षकांनी अॅड. विजय ढाकणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली.
या याचिकेअंतर्गत १९९२ ते २००३ दरम्यान नियुक्त झालेले शिक्षक असून त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात टीईटी पात्रता प्राप्त केली आहे. सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. अजित कडेठाणकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकत्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पदोन्नती प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या दिनांकापर्यंत आवश्यक पात्रता धारण करणारे उमेदवार पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट’ खटल्याच्या निवाड्यानुसार, हे शिक्षक पदोन्नतीसाठी आणि सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. या प्रकरणावर गुणवत्तेच्या आधारे विचार होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रक्रिया पूर्ण न करण्याचे आदेश दिले. प्रतिवादींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी एक जुलै रोजी ठेवली आहे.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE
