महत्वाची बातमी !! ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग मिळणार नाही !

देशभरातील करोडो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक जे नव्या आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. काही कर्मचारी वर्गाला या नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही, अशा चर्चांना सध्या उधाण आले आहे. जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल, तर तुम्हालाही आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा असेल.

आता हीच प्रतीक्षा काही कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक ठरू शकते, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. 16 जानेवारी रोजी सरकारकडून याला अधिकृत मंजुरी मिळाली. भारतात पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन झाला होता आणि तेव्हापासून दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जात आहे.

सध्या लागू असलेला सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू असून तो 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. त्यानंतर आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगासाठी समितीची अधिकृत स्थापना अद्याप झालेली नसली तरी लवकरच ती होईल आणि त्या समितीकडून तयार करण्यात आलेला अहवाल सरकारकडे सादर केला जाईल.

सरकारकडून शिफारशी मान्य झाल्यानंतर हा वेतन आयोग लागू केला जाईल. एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू झाल्यावर, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र अलीकडे माध्यमांमध्ये अशी चर्चा सुरू झाली होती की, 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा लाभ मिळणार नाही. पण केंद्र सरकारने या चर्चांना खोडून काढत स्पष्ट केले की सर्व कर्मचाऱ्यांना व पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल.

तरीही पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेचा विषय बनला आहे. काल, मंगळवारी आर्थिक विधेयकाच्या निषेधार्थ, निवृत्त कर्मचारी, पेन्शनधारक संघटना आणि शिक्षक महासंघ यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. त्यांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून निवेदन सादर केले. या निवेदनात म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

अध्यक्ष सतीश चंद्र त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या सात कलमी निवेदनात महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत: पेन्शनधारकांना आर्थिक कायदा 2025 अंतर्गत संरक्षण द्यावे केंद्रीय आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर स्थापन करावा महागाई भत्त्याबाबत कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी आदेश जारी करावेत

पेन्शन भांडवलीकरणाची मर्यादा १५ वर्षांवरून १० वर्षांवर आणावी प्राथमिक शाळा बंद करू नयेत किंवा इतर शाळांमध्ये विलीन करू नयेत हे निवेदन समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, खरंच 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही का? याबाबतची स्पष्टता लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE