वर्तमान भरती  | अँप डाउनलोड   | सराव पेपर्स  
Breaking News

महाराष्ट्र राज्यातील प्राध्यापक भरतीच्या नवीन कार्यपद्धतीला विरोध !

महाराष्ट्र राज्यातील प्राध्यापक भरतीप्रक्रियेतील नवीन कार्यपद्धतीला विरोध करण्यात येत आहे. तसेच ६ ऑक्टोबर चा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. संपूर्ण माहिती वाचून घ्या.

“माझी नोकरी” या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनल लगेच जॉईन करा

महाराष्ट्रातील नोकरी अपडेट्ससाठी या लिंक वरून माझीनोकरी अँप लगेच डाउनलोड करा. 

Maharashtra Professor Recruitment 2025

राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबतच्या नवीन कार्यपद्धतीला पात्रताधारकांसह प्राध्यापकांचाही विरोध होतो आहे. कार्यपद्धतीबाबतचा ६ ऑक्टोबरचा अद्यादेश रद्द करण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेने (बामुक्टो) केली आहे.

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील (अकृषी) अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहित करण्यात आली. याचा शासन अद्यादेश ६ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आला. कार्यपद्धतीवर अनेक पात्रताधारकांसह प्राध्यापकांमधूनही विरोध होतो आहे. बामुक्टो संघटनेतर्फे बुधवारी (१२ नोव्हेंबर) राज्यपाल, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांना कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे, देशभरातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थामधील अध्यापकांकरीता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै, २०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांकरिता किमान पात्रता, निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांनुसार तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आठ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. सहा ऑक्टोबर रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत नव्याने कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीचे अवलोकन केले असता या कार्यपद्धती विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै, २०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या तरतुदींशी विसंगत आहेत.’ ‘उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले उच्च शिक्षित पात्रताधारक भरती प्रक्रियेतून वंचित राहतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे हा शासन अद्यादेश रद्द करण्यात यावा,’ अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

या निवेदनावर अध्यक्ष डॉ. बाप्पासाहेब म्हस्के, डॉ. मारोती तेगमपुरे, डॉ. शफी शेख, डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. रामहरी मायकर, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. रामहरी काकडे, डॉ. पांडुरंग नवल, डॉ. ज्ञानेश्र्वर देशमुख आदींची नावे आहेत. भरती प्रक्रिया राबविताना शैक्षणिक गुणांकन करतेवेळी शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन व संशोधन कार्य (एटीआर) यासाठी ७५ टक्के व मुलाखतीसाठी २५ टक्के गुणांकन केले जाणार आहे. तसेच एटीआर मध्ये ५० पेक्षा अधिक गुण मिळविणारे उमेदवारच मुलाखतीसाठी पात्र मानले जातील. कार्यपद्धतीत नमूद तरतुदी पाहता व सद्यस्थितीतील राज्यातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठांचे रँकिंग पाहता या विद्यापीठातून पदवी, पदव्युत्तर व पीएचडी पदव्या संपादन केलेले उमेदवार राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था व केंद्रीय विद्यापीठे यांच्या उमेदवारांना मिळणाऱ्या गुणांकनाच्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे संशोधन कार्याचे मूल्यांकन करताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्या शाखा वगळता मानव्य विज्ञान, वाणिज्य व आंतर विद्याशाखा मधील उमेदवारांना गुणांकण मिळविण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. उच्च शिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांना संधीची समानता या घटनात्मक मूल्यानुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय रद्द करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE

About Majhi Naukri

Check Also

Aadivasi Vibhag Bharti 2026

आदिवासी विकास विभागातील चौकीदार पदांची परीक्षा आता २८ जुलै ऐवजी २ ऑगस्ट २०२६ ला होणार ! Adivasi vibhag bharti 2026

The examination for the recruitment of Watchmen under the Tribal Development Department’s Chandrapur Project was …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *