Majhi Naukri | माझी नोकरी |Latest Government Jobs In Maharashtra Majhi Naukri 2025 Navin Jahirati
Related Articles
सर्व शिक्षकांसाठी महत्वाची बातमी , सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि शाळांमधील शिक्षकांसाठी TET टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक झाले आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य फेरविचार याचिका दाखल करणार नाही. खाली दिलेली संपूर्ण माहिती वाचा.
महाराष्ट्रातील नोकरी अपडेट्ससाठी या लिंक वरून माझीनोकरी अँप लगेच डाउनलोड करा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपरिषद तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात अनेक शिक्षक संघटनांसह काही राज्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केली असली, तरी महाराष्ट्र राज्य अशी याचिका दाखल करण्याबाबत अनुकूल नाही. फेरविचार याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय बदलणार नाही. त्यासाठी केंद्रातूनच कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे, असे सांगत राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्यासोबत टीईटी सक्तीविरोधात पत्रव्यवहार केला आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनीही विनंतीपत्रे पाठवत कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या. या निकालामुळे राज्यभरातील सुमारे दीड लाख शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यापैकी अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. शिक्षण हक्क कायदा २००९-१० मध्ये लागू झाला. या कायद्यात या परीक्षेबाबतचे कलम आहे. मात्र, ही परीक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांसाठीच घ्यावी, असे कुठेही नमूद नसल्याने २००९-१० च्या आधीपासून काम करणाऱ्या आणि टीईटी न दिलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली.
याविरोधात देशभरातील अनेक शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत फेरविचार याचिका दाखल केली. तसेच काही शिक्षक संघटना व राज्य सरकारांनी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला विनंतीपत्र पाठवत या नियमात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने मात्र फेरविचार याचिका दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार याचिका फेटाळली जाण्याची शक्यताच जास्त आहे. कायद्याच्या कसोटीवर ही याचिका टिकणार नाही. त्यामुळे आम्ही त्या ऐवजी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासोबत पत्रव्यवहार केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE
