Majhi Naukri | माझी नोकरी |Latest Government Jobs In Maharashtra Majhi Naukri 2026 Navin Jahirati
Related Articles
NEET PG 2025 साठी तयारी करणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा आयोजक संस्थेला NEET PG 2025 परीक्षा फक्त ‘एकाच शिफ्टमध्ये’ घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून परीक्षेतील पारदर्शकता टिकून राहील आणि सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळेल.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेतल्यास प्रश्नपत्रिकेच्या काठिण्य पातळीत फरक पडतो, त्यामुळे सर्व उमेदवारांना एकसमान व न्याय्य संधी मिळत नाही. मागील वेळेस केवळ विशेष परिस्थितीत परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली होती, मात्र यावेळी परीक्षा आयोजक संस्थेने अशी व्यवस्था टाळायला हवी होती.”
राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE) ने देशभरात एकाच वेळी परीक्षा घेण्यासाठी पुरेशी केंद्रे उपलब्ध नसल्याचा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत स्पष्टपणे सांगितले की, “देशभरातील परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता व सध्याची तांत्रिक प्रगती पाहता, एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेणे शक्य नाही हे कारण आम्हाला मान्य नाही.”
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने NBE च्या दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत हा निर्णय दिला. परीक्षेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व आवश्यक तयारी करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर अन्याय होऊ नये आणि त्याच्या भविष्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी परीक्षेचे आयोजन निष्पक्ष आणि समतोल पद्धतीने व्हावे.”
NEET PG 2025 ची परीक्षा १५ जून २०२५ रोजी CBT (Computer Based Test) स्वरूपात होणार आहे. यापूर्वी परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवीन, सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल.
यापूर्वी, सप्टेंबर २०२४ मध्ये काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत NEET PG परीक्षेमध्ये पारदर्शकता आणि एकसमानता राखण्याची मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांचे मुख्य म्हणणे होते की, दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेऊन ‘नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया’ वापरणे अन्यायकारक आहे. तसेच त्यांनी NBEMS (National Board of Examinations in Medical Sciences) कडून प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका सार्वजनिक करण्याचीही मागणी केली होती, जेणेकरून आपली कामगिरी ते स्वतः तपासू शकतील व तयारी सुधारू शकतील.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, २२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व खासगी व डीम्ड मेडिकल विद्यापीठांना त्यांच्या फीची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आणि परीक्षेमध्ये पारदर्शकता राखण्याचे निर्देशही दिले.
Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE
